हाईकोर्ट ने 2021 की एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया
संसदीय कार्य, विधि एंव विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एसआई भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है। इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच पूरी कर रिपोर्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को सौंपने के निर्देश दिए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आरपीएससी में नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों पर भी सवाल उठाए हैं और इस संबंध में जांच के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री पटेल ने साफ कहा कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक के नाम सामने आ रहे हैं। कई बड़ी मछलियों की संलिप्तता की आशंका है और सभी के खिलाफ नियमानुसार जांच एवं कार्यवाही होगी। पटेल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में आरपीएससी में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष बने। उनके ऊपर प्रश्नचिह्न लगे और जांच का आदेश दिया गया।
दोषी व्यक्ति को सरकार नहीं छोड़ेगी
उन्होंने कहा कि जितनी भी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान भर्ती हुई और जिनकी लिप्तता पाई जा रही है। उन सबकी जांच की जा रही है। चाहे छोटी हो या बड़ी मछली, जो भी गुनहगार है, वह पकड़ा जाएगा। बेगुनाह को कोई आंच नहीं आएगी और इसमें पारदर्शी तरीके से जांच की जाएगी। यदि कोई दोषी होगा तो चाहे वह राजनीतिक तौर पर या कोई भी बड़ा आदमी क्यों न हो, जिसने दोष किया है, उसको ये सरकार नहीं छोड़ेगी। मंत्री ने इस भर्ती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ को पकड़ा जाए तो आप समझ सकते हैं कि जांच किस तरफ जा रही है। बड़ी-बड़ी मछलियां पकडने, का जो बार-बार आ रहा है, धीरे-धीरे जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है
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